“ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ...”
(2 ਫਰਵਰੀ 2022)

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ (ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ) ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਵਸਤੂ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਲਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਚੋਗ (ਜੋ ਮਛੇਰੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਚੁਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕੁੰਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਣ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ (ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ) ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ (ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਮੁਹੱਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ (ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ, ਐੱਮ.ਪੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ) ਗੁਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ (ਸਿਵਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉੁਣ ਤੋਂ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਰਤੀ ਵਰਗ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1996-97 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ-ਸਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਮੁਫਤ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚੋਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ) ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਉੂਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ, ਕੇਬਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਸੰਪਤੀ-ਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਕੇਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ (ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਣ ਵੀ) ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਤਾਂਡਵ-ਨਾਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ,

2. ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ,

3. ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 8 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ,

4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ,

5. ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਆਦਿ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ (ਜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ) ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿਆਨਕ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਰਕੋਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3327)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)