“ਪਿਛਲੇ ਬਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ...”
(31 ਜੁਲਾਈ 2020)
ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ... ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ’ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਓ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ, ਕਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।”
ਦਸੰਬਰ ਉੱਨੀ ਸੌ ਨੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ “ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ”। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਇੰਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨਿਆਇਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਜੂਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਿਰੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਓ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਜੂਨ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਭਰਿਆ ਰੋਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਾਂਗ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਚਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼’ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2275)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com
