ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ! --- ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

Makhankohar7 “ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ...“
(15 ਅਗਸਤ 2018)

ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਦੇ, ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਸੀ, ‘ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਕੇ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਢਾਰੇ ’ਚ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਥਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ।’ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ, ਵਗਦੀ ਲੂਅ ਤੇ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਭਈਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ‘ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਸ-ਵੀਹ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਟੱਪ ਗਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਆਖਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਾਹਣ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਨੇ; ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹੀ ਆਖਿਆ।

ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਦ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ; ‘ਧਾਰਮਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਗਰਦਾਨਿਆ।’ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਗਰੀਬ ਨੇ ‘ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹੈ, ਆਖਿਆ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ।’

ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ‘ਆਪਣੀ’ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪਣੀ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਾਹੋ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਵੋ, ਲੁੱਟ ਕਰਾ ਲਵੋ।

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੂੰਖਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਭੋਗੀਆਂ। ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਖੋਂ ਸੀਅ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਰੋਟੀ-ਦਾਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਰੇਤ-ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ। ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਦਰੀ ਸੂਰਮੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਸਭ ਭੈ ਮੁਕਤ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ, ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘਟੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਇਲਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਧਿਉਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਏ ਹੀ ਟੋਏ ਹਨ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਓਨਾ ਪੈਟਰੌਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 26 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਉਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ‘ਅੰਨ ਦਾਤਾ’ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਂ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਦਿ ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਕੌਮ ਦਾ ਉਸਰੱਈਆ ਅਧਿਆਪਕ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਣਯੋਗ ਉਜਰਤ ਦਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1957 ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੀ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਬੜੇ-ਬੜੇ ਮਹਿਲ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਸਾਰੀਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ। ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।

‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਰੂਪੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ‘ਪੰਛੀ’ ਅਮੀਰਾਂ-ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪੰਛੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ 71ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਹਿੰਤੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੇ ਉਧਮ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨੀ ‘ਫ਼ੌਜਾਂ’ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਸ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸਹਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਹੋਰ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ-ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿਚ ਰਾਜਤੰਤਰ, ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਦਾਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੀੜਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਊਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਕਮ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲਏ ਸਨ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਚੋਣ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ: