“ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ...”
(1 ਅਕਤੂਬਰ 2017)

ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਿਸਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ + ਕਰਿਸਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲਾ ਮੈਰਕਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀਡੀਯੂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਐੱਫਡੀਪੀ (ਉਦਾਰਵਾਦੀ) ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਏ ਸਨ, ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰਿਸਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 13% ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਡੀਯੂ + ਸੀਐੱਸਯੂ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀ ਐਂਗਲਾ ਮੈਰਕਲ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਸਪੀਡੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀ) ਵਲੋਂ ਮਾਰਟਿਨ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। (ਯਾਦ ਰਹੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਾਂਸਲਰ ਬਣਦੀ/ਬਣਦਾ ਹੈ)। ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਟਿਨ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਯੂਰਪੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਤਜ਼ਰਬਾਕਾਰ ਸਨ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨੇ। ਚੋਣ ਘੋਲ ਵਿਚ 42 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 5% ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਡੀਯੂ + ਸੀਐੱਸਯੂ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੀਡੀਯੂ + ਸੀਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 8% ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੂੰ 4.9% ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਐੱਫਡੀਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ 10.5% (+5.9%) ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ (ਦੀ ਲਿੰਕੇ) 0.6% ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 69 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ 0.5% ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 67 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਏਐੱਫਡੀ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ (ਬਦਲ) ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ 12.5% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ 7.9% ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕਸਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਇਰਨ (ਬਾਵੇਰੀਆ) ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਟਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੇਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੇਟਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮਸਲੇ: ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਜਤਨ ਕਰਨੇ, ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਰੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਡਿਜ਼ਟਿਲੀਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਜਿੰਦ ਇਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਡੀਯੂ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਯੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਯੂ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲਾ ਮੈਰਕਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਇਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਿਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਗਾਊਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ (ਏਐੱਫਡੀ) ਮੁਲਕ ਦੀ ਯੂਰਪੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ - ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਕੁਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਜ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ (ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ) ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਰਹੀ। ਵੱਖਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਆਸਥਾ, ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ” ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਝੂਠ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ “ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ” ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਬੰਬ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ੀ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ” ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਸਿਰਜਿਆ “ਗੋਇਬਲਜ਼ ਮਾਰਕਾ ਹਥਿਆਰ” ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਰੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 35000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਚੱਜ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਹਰ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰਲਿਨ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਮਿਊਂਚਨ (ਮਿਊਨਿਖ), ਹਮਬਰਗ, ਡੁਸਲਡੌਰਫ, ਕਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਏਡੀਐੱਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਿਸਚੀਅਨ ਡੈਮੇਕਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਐੱਸਪੀਡੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜ ਗਏ। ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਐੱਸਪੀਡੀ) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ + ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਐੱਫਡੀ ਨੂੰ ਮੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਪੀਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਮੈਰਕਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਕਾਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਫਡੀਪੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਨਵੀਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਣਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਮਿਉਂਸਲਪਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ) ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 5-10 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੂਥ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਧਰੇ ਬੀਅਰ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ 75% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ।

ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।

*****

(849)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)