“ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ...”
(14 ਨਵੰਬਰ 2026)

ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਦੀ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀ?

ਯੂਰਪ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਜੰਗਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਦੇਹਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੰਨੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਹੱਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ, ਡਰੋਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਗਰਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਰੋਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। SIPRI Yearbook 2026 ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12,187 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9,745 ਫ਼ੌਜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਸੰਕਟ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ, ਚੋਣੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ₹1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਨਵੀਨਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ?

ਯੂਰਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁਰੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਰਪ ਦੀ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਤਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਤੁਲਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਤਾ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ; ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)