“ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ...”
(11 ਮਈ 2026)

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਸਲਾ ਖਾਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਤੀਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਭਰੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਥਾਹ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ (Military Might) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ (Deep Capital Markets) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਥਿਕ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (North Atlantic Treaty Organization) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ 1991 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਠੰਢੀ ਜੰਗ (Cold War) ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੋ ਧਰੁਵੀ (Two Polar) ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਜੂਨ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ 1953 ਤਕ ਦਾ ਕੋਰੀਆ ਯੁੱਧ (Korean War) ਜੋ ਕਿ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਹ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਯੁਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰਮ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1955 ਤੋਂ 1975 ਤਕ ਦਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ 1989 ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ-ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1975 ਤੋਂ 2002 ਤਕ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1962 ਦਾ ਕਿਊਬਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਯੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 13 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤਲਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1948 ਤੋਂ 1961 ਦਾ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ, 1956 ਦਾ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੰਕਟ, 1956 ਦਾ ਹੀ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ 1945 ਤੋਂ 1949 ਤਕ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਕੇ ਅਰਥ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਮੰਝਦਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਂਧ ਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ 15 ਨਵੇਂ ਗਣਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟਣ-ਖੋਹਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈੱਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਲ ਖੂਹ (Modern Oil Well) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਈਟਸ ਵਿਲੇ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡਵਿਨ ਡ੍ਰੇਕ (Edwin Drake) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਖੋਦਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੇਕ ਵੈੱਲ (Drake Well) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 600 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1859 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਇਰਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਰੇਨੋਲਡਸ (George Bernard Reynolds) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1909 ਵਿੱਚ ‘ਐਂਗਲੋ-ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ’ (Anglo-Persian Oil Company) ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ BP (British Petroleum) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ 1927 ਵਿੱਚ ਕਿਰਕੁਕ (Kirkuk) ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1938 ਨੂੰ ‘ਦਮਾਮ ਨੰਬਰ 7’ (Dammam No. 7) ਖੂਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 1960 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਕਾਰਟਰ ਸਿਧਾਂਤ’ (Carter Doctrine) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1988 ਇਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਜੰਗ, ਖਾੜੀ ਜੰਗ (Gulf War) ਅਤੇ 2003 ਦਾ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਸਾਦੇਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1979 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗਦਾਫੀ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BP) ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। 1973 ਤਕ ਉਸਨੇ ਲਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51% ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਗਦਾਫੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1972 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਨੇ ‘ਇਰਾਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ’ (IPC) ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਲਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਗਦਾਫੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਫਲੈਟ ਬਣਵਾਏ। ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਰਿਵਰ (Great Man-Made River) ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

ਗਦਾਫੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਮੁਅੰਮਰ ਗਦਾਫੀ ਦੀ “ਗਰੀਨ ਬੁੱਕ” (The Green Book) ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੀ, ਲਿਖੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1975 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਦਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Capitalism) ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ (Communism) ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਦਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲਿਬੀਆ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ (Weapon of Mass Destruction) ਰੱਖਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਸਟਿਸ ਵਿਖੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੀਕ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੈਤ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਜਾਰਡਨ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1953 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CIA ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਸਾਦੇਗ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖੋਮੈਨੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 444 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ) ਲਈ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਰਮਿਆਨ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

28 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਸਮੇਤ ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਜਾਰਡਨ, ਇਰਾਕ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20% ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 8 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (Blockade) ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਲੁਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ MAGA (Make America Great Again) ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ (Tariff War) ਦਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਯੋਗ ਹੈਂਕੜ ਭਰੇ ਰਵਈਏ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਂਜ਼ੁਵੇਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜੇਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਨੇਡਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 51 ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਿਸਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਗਿਣਤੀ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਫੌਰਮ ਬਣਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਥਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਟੋ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1944 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਕਰੰਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ($35 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਾਣਤਾ ਦਿਵਾਈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕਰੰਸੀ (Global Reserve Currency) ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ (Petro Dollar) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ (Treasury Bonds) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੂਤੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸ਼ਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ (Hegemony) ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)