“ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ...”
(8 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (VB-G RAM G)

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਸਦੇ ਕੰਨਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਿਯਮ, ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਬੁੱਲਡੋਜ਼ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 22, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਧਾਰਾ (ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਲਾਜ਼) ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 60-40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਦਾ ਚਲਣ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 54 ਦਿਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 68 ਦਿਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 51 ਦਿਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 46 ਦਿਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 35 ਦਿਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 36 ਦਿਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 34 ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 26 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਸਟੇਟਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜੁਗਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਤੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਤਿਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡੀ ਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਕਨੀਮੋਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਠੋਸਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਹਿਰੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਕਾਰੋ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ, ਭਲਾਈ ਉਦਯੋਗ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰੰਭ ਹੋਏ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਸ ਨਹਿਰੂ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸੈਂਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਉਚਾਈ ਡਿਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਵਾਲੀ ਛਵ੍ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਥਾਈ ਦਾਗ਼ ਸੀ।

ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲੂ, ਨਿਤੀਸ਼, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 1977 ਤੋਂ 1980 ਤੀਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ, ਜਲਦ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਰੂਰ ਨਾ ਟੁੱਟਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਲਸਰੂਪ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 1998 ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਖਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂਪੀਏ ਬਣਾਇਆ। 2004 ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗਰੀਬੀ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੈਤਿਕ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੀਕ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। 2009 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਧਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਈਟ-ਵਿੰਗ ਨੇ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਨਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੈਰ ਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਛਵ੍ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਰਾਈਟ-ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਛਵ੍ਹੀ ਇਸ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਰ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਤੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡੀਆਲੋਜੀਕਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਗ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਿਆ, EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।

ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸਿਰਫ ਦਸ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਰੂਰਲ ਰੋਡ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੜਕ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸ਼ਮ ਮਾਰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰੈਡਿਟ  ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਾਰਗ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਅੱਜ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸੌੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)