“ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੌਨ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ...”
(18 ਅਪਰੈਲ 2026)

ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤਾਂ ਕੀ, ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਵੀ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਾਤਲ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਵਸੋਂ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕੰਡੀ, ਦੂਣੀ ਅਤੇ ਬੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਥਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰੂ, ਖੁਸ਼ਕ, ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੱਝਾਂ, ਊਠ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਚਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਛੱਪੜਾਂ-ਟੋਭਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਗਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ)। ਦੂਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਗਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜੰਗਲੀ ਗਊਆਂ, ਵਲਾਇਤੀ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢੱਠਿਆਂ (ਸਾਨ੍ਹਾਂ) ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਐਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਭਰਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ/ਵਲਾਇਤੀ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢੱਠੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਪੂਰਾ ਆਤੰਕ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਝਾੜ-ਝੂੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੰਗਲ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਾਧ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ (ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਧ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਝੰਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਚਰ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੱਤੋ-ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂ ਛੱਡੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਲਸਵਰੂਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇ, ਅੰਤ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਜਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਲਾਇਤੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ‘ਕਾਓ ਸੈੱਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਵਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਣ-ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਣ-ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਣ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੌਨ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ-ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)