“ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ...”
(25 ਫਰਵਰੀ 2026)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ - ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ, ਘਰ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਚਰਣ ਤਕ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ - ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਿਜਿਟਲ ਯੁਗ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (