“ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ...”
(29 ਦਸੰਬਰ 2025)

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਰਖ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਚਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੱਕਤਰਫਾ ਹੁਕਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਦੋ ਕੁ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਪਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਅਦਮ ਪੈਰਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਨਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਮ ਪੈਰਵੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।” ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ।

ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

(ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।)

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)