“ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ...”
(27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019)

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਝੇ ਤੋਂ ਕੋਝਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਕੀਆ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ, ਫਰਿੱਜਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਤਨ-ਮਨ-ਧਨ’ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੱਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਚਾਰਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਫੀਡ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਪਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵੀ ਵਗਦੀ ‘ਗੰਗਾ’ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਬਲਕਿ ਖੂਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਰੂਪੀ ‘ਆਕਾ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਖਿਡਾਰੀ ਆਖਦੇ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਗੇ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮੀਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਅਮੀਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਝੱਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਚੋਗਾ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਾਂਗ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ ‘ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ’ ਉਸ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਤੀਕ ਸੌਖਿਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਕ ਵਾਰ ਭਰਮਾਊ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ; ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਤੂੰ ਕੌਣ-ਮੈਂ ਕੌਣ’। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਨ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਤੇ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

ਗ਼ਰੀਬ, ਬੇਵੱਸ ਵੋਟਰ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਵੋਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ‘ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੰਗਾ’ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਵੋਟਰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ‘ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ’ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੱਭ ਧੋਖਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮੀਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿਵਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ-ਸੁੰਦਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1564)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)