“ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ...”
(24 ਸਤੰਬਰ 2018)
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵਰਗੀ ਡਾ. ਸਰਵਪਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ (5 ਸਤੰਬਰ) ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਟਾਂ-ਗਾਰੇ ਜਾਂ ਹਥੌੜੀ-ਛੈਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ।” ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸਣ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ/ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਜਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਿਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਅਪਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪੀਸੀਐੱਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਲਿਖਾਰੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਜਿੰਨੀ ਊਰਜਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵੱਜੋ ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਗਰਾਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਉਭਾਰਨ, ਸਵਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਰਕਚਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਆਦਿ ਦੇ ਮਗਰ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਐੱਲ ਏ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਰੀਸਟੋਰਰ ਆਦਿ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕ (ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਉ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ?
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੂਪਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੰਨ ਬਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਬਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਏ ਤਾਲੀਮ ਵਲੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨੇ - ਮਾਸਟਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿਆਂਗੇ - ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ, ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਬਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗਿਆ ਵਿਧਾਤਾ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਏ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਏ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੀਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਾਉ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮੁਖੀਆਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀ ਈ ਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੰਬਲ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਲਾਹਣ ਕੱਢਣ ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿਆਂਗੇ - ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਂਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੱਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਗ ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਚੋਖਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀਉ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਉ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
(1317)