SurinderSTej7 “ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ’ ਦੀ ਚਮਕ ਅਚਨਚੇਤ ...”
(27 ਅਕਤੂਬਰ 2017)

ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ। ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਰਾਜਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਂਚਾ ਇਲੱਈਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੋਸਟ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ’ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖਿਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਡਾ. ਕਾਂਚਾ ਇਲੱਈਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।

ਡਾ. ਕਾਂਚਾ ਇਲੱਈਆ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਹਨੇ ਕਿਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭੜਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾ. ਇਲੱਈਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।’

ਡਾ. ਇਲੱਈਆ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ, ਉਹ 2009 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਕਰੀ’ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰੀਆ ਵੈਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਡਾ. ਇਲੱਈਆ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ‘ਲੋਟੂ ਜਾਤਾਂ’ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਡਾ. ਇਲੱਈਆ ਦੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਨਾਢ ਜੈਨ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਕੱਲੇ ਡਾ. ਇਲੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੰਧੀਆ-ਪਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਰਵੀਨ ਵਾਘਧਰੇ, ਚੰਦਰਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਵਪਲੀ ਨਿਦਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੇਖਕ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਤਪੀੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਵੀਨ ਵਾਘਧਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਿਜੈ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ‘ਘਾਸੀਰਾਮ ਕੋਤਵਾਲ’ (1972) ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਨਾਇਕ ਨਾਨਾ ਫੜਨਵੀਸ (1741-1800) ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਤੇ ਵਿਲਾਸੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੰਗਦਿਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿੱਸੀਸਿੱਪੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਪਰ ਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ‘ਟੂ ਕਿੱਲ ਏ ਮੌਕਿੰਗਬਰਡ’ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਸ ਨਾਵਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁੱਭਵੀਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।’ ਇਹੀ ਤਰਕ ਡਾ. ਇਲੱਈਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। … ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ’ ਦੀ ਚਮਕ ਅਚਨਚੇਤ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੰਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਜਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ (ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਲਮ) ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਡੰਕੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।