“ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ...”
(26 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਅੱਜ ਔਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਰੰਗ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1976, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ 2013 ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਬਦਫੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਹੈ। ਦਾਜ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 1961 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006, ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ, ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਹਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੂਹ ਔਰਤ ਸਮੁਦਾਇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਧੀਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼, (ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ) ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨੀ ਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਔਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ’ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ‘ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ’ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45.3% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ 2024 ਤਕ ਦੇ 40% ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ, 2023 ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 28.5% ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 20.7%, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 18.3%, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.8% ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 16% ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਲਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸਵਿਤਾ ਆਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50% ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ।
ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਟੋਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਹਨੀ ਟਰੈਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੀੜਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਾਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਤਲਾਕ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿੱਘ, ਪਰਸਪਰ ਭਰੋਸਾ ਮਨਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅਦਿ ਕਰਨ। ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (