“ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ...”
(8 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 365.
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2024 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਛੱਤ’ ਰੂਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Gender Inequality Index) ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹਨ: ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ ਅਧਿਅਨਿਅਮ ਅਰਥਾਤ ਵਿਮੈੱਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2006 ਤੋਂ 2023 ਤਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2023, ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 2014 ਵਿੱਚ 68ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ 59 ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ 103, ਚੀਨ 107, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 115, ਨੇਪਾਲ 116ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ 114ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਖੱਪੇ ਜਾਂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 162 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਗੈਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 169 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 16 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘਟ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਪ ਹੈ।
‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 39% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 35% ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੱਤਾ ਪੁਰਖੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਉਰੋ 2023, ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ 3,71,503 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ 4,28,278 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,45,256 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਧਾਲਣਾ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 64.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 66.4 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੂਹਿਆ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ‘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਰਹੇ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰੂਣ ਟੈੱਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਕੌਮੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਸੂਈ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਨਰ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਸੰਕਲਪ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਵਰਤਾਰਾ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ।
ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਬਲਾ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਦਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4788)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (