“2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ...”
(27 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 300.
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਗਿਣੀ ਮਿਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ; ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (Nationalities) ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੋਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ (Unity In Diversity) ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਏਕਤਾ (Unity) ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ (Diversity) ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘਾੜਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ ਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਚਾਈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਇਸੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਝੁਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 1964 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ’ਤੇ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ’ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ‘ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੌਮ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਝੁਕਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਝੁਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਝੁਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੀ ਮੁਦਈ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਜਨੂਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐੱਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਦਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸਦੀ ਸੋਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੀ ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹੇਠ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘Federalism, Nationalism and Development: India and the Punjab Economy’ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਸਿੱਖ) ਇੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਇੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਜਿੱਥੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਲਗਭਗ 31%)। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ) ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨੀ ਤੇ ਬੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਲਗਭਗ 79-80%) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣੇ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਛਾਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ; ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਣਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4840)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (