“ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ...”
(7 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 275.
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਨਜ਼ਿਓਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਪੂ ਹਨ।
ਇਸ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ 05-07-2013 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 75% ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 50% ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ ਏ ਵਾਈ), ਦੂਜਾ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੀ ਐੱਚ)। ਕਾਨੂੰਨਨ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ ਐੱਚ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ, 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਸਕੀਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ 2020 ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗਿਓਂ ਹੋਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2020 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਡੈਲਟਾ ਲਹਿਰ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 81.35 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 5 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
30 ਜੂਨ 2023 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.45 ਲੱਖ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8.95 ਕਰੋੜ ਅੰਨ ਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹੀ (ਪੀ ਐੱਚ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ 5 .41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ 2022-23 ਲਈ 206831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 1980-81 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕਣਕ ਢੋਂਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਚਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4784)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (