“ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ...”
(7 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 235.
ਲੜਾਈ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ - ਸਜ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ?
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ’ ਕਹਿ ਕੇ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਪਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਜੀਅ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੀਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਕੈਦੀ, ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਦੀਰ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਔਰਤ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤ ਜੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰਦ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮੌਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰਦ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਨੀ ਦੁਖੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4783)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (