“ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ...”
(4 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 100% ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਜਲੋ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਾਵਾਂਗੇ” ਗੀਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 100% ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀਏ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ - ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਹਿਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4448)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (