“... ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ...”
(3 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ‘ਐਨ.ਡੀ.ਏ.’ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 30 ਮਈ, 2019 ਤਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ:
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤਾਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੌਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੌਲ 65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 420 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 98 ਰੁਪਏ, 94 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 950 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੌਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ 1150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਘਟੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਮਹਿੰਗਾਈ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 200 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਟਾ’ ਅਤੇ ‘ਦੁੱਧ’ ਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.’ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ‘ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਬਾਹਵਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਰੁਪਇਆ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਡਿਗਦੀ ਹੈ” ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ’ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਮਿਲ ਚੱਕੀਆਂ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ’ ਹਿਤ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਬਿਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸਟੀਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆ ’ਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਹੱਤਿਆਵਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਓਨਾ ਕਥਿਤ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ.ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਅਪਡੇਟ’ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ‘ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗੇ’ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਠੱਗ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਫ਼ਲ’ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ, ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿਥੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਮਿਥੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ‘ਰਾਫ਼ੇਲ’ ਜਹਾਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ‘ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ‘ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ’ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ? ‘ਲੋਕਪਾਲ’ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 9 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹੇ ਗਏ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ’ ਦਾ ਠੇਲ੍ਹਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੱਤ ਰੂਪੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘ਜੀ 20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਤਵਾਦ, ਜੁਰਮ, ਨਸ਼ਾਖ਼ੋਰੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਰੁ਼ਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ੁ਼ਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕ ਨੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ‘56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ’ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਮਿੱਤਰਤਾ’ ਅੱਜਕਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਘਾਗ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂੰਬੜਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ‘ਵਧੀਆ ਸਬੰਧਾਂ’ ਦੀ ਖ਼ੁ਼ਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ‘ਵਧੀਆ’ ਸਬੰਧ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਕਰਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣ ਚੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੰਵਾਦ ਭਾਵ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ੌਤੀ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ’ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਚੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ’ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਅੱਸਬ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ‘ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ’ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਧਾਰਾ 370, ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ, ਹਿਜਾਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਪਰੇਡ’ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ਼ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਅਸਬੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਈਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ’ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ‘ਬਾਬੇ’ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ‘ਬੰਦੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਅਸਫ਼ਲ’ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ‘ਨੂਹ’ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ’ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੋ ਮੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਆਸੀਨ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਭਾਵ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
**
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4445)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (