“ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਪਿਸਦੇ ਹੋਏ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ”
(15 ਸਤੰਬਰ 2023)
ਅੱਜ (15 ਸਤੰਬਰ) ‘ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।” ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।” ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਇਹ ਆਖ਼ਦਾ ਹੈ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਿਨ-ਦੀਵੀਂ ਘਾਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਢਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਆਦਿ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਸਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਪਿਸਦੇ ਹੋਏ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖਾਂ ਅਤੇ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।”
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੀਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਆਓ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ।”
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4223)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (