“ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 16 ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ...”
(6 ਅਗਸਤ 2021)
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟੰਬਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ (11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ) 13 ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨਾਂ (ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਨਾਂ (ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਅਨਿਲ ਧੀਮਾਨ, ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ) ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ) ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਧੀਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ, ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਲੀ, ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਸ਼ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਹਨ। 15ਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਫਿਲਮ/ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਠਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ) ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ (ਅਨਿਲ ਧੀਮਾਨ ਵਰਗੇ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
‘… ਮੈਂਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਡਾ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੀਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। … ’
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਅਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੱਕ, ਉਸਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 5 ਲੱਖ (ਜਾਂ 10 ਲੱਖ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ।
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 108 ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 540 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 324 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਾਰਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਗਾਇਕ) ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਦੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 260 ਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ, ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਆਲੋਚਕ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਆਲੋਚਕ’ ਤੋਂ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ?
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 16 ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਵਿਸ਼ਾਲ (ਅੱਖਰ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ, ਅਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ (ਏਕਮ), ਚਰਨਜੀਤ ਸੋਹਲ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ, ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼, ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਬੀ.ਐੱਨ. ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਹਰਜੀਤ, ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ, ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮਾਕਾਂਤ ਅੰਗਰੀਸ਼)। ਭਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 (ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਹਰਜੀਤ, ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮਾਕਾਂਤ ਅੰਗਰੀਸ਼) ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਨਾਂ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ‘ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ) ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਰਵੀ 2013 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ? ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ 1983 ਤਕ ਇੱਕ ‘ਮੰਚ’ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਵੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਲੈਣ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਚਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ /ਰੇਡੀਓ/ਫਿਲਮ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ?
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 224 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਅਨੂਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤਕ, ਜਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਕ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਏਜੰਡਿਆ ਦੇ ਐਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ?
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ 565 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦਸ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ 300 ਨਾਂ ਛਾਂਟੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਟਾਈਪ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਨਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੀ ਲਾਏ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੱਤ ਭੜੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ) ਯੋਗ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। … ਜਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਤਯੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉੱਘੀ ਗਲਪਕਾਰ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ।’
ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’
ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ 108 ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2935)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: