“ਦਰਅਸਲ, ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ...”
(1 ਜੂਨ 2018)

ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ: ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਚਿਰੋਕਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ‘ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ (ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡ-ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਕੇ. ਸੂਤਰ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਮਹਾਪਾਤਰ, ਜੋ ਇਹ ਕੋਰਸ ਇਸੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਮਹਾਪਾਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: “ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਇਸਲਾਮਿਸਟ) ਲਈ ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਘੜ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਫ਼ਰ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਬਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਓਲਡ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਲਫਾ, ਬੋਡੋ, ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੋਦੀ-ਪੱਖੀ ‘ਫੋਰਮ ਫੌਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਨੈਲਸਿਸ’ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਸਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਕਹਿਲਵਾ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ‘ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਸਟੌਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਦੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਜੋ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਾਸ ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾਸੂਰ ਬਣੇ ਪਏ ਜਾਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਜਾਤ-ਵੰਡ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਦਵੀ (1884-1953) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਸਣ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੱਥ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਪਿਛਾਂਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਗਰਦਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ-ਭਾਰੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤ ਲੇਖਕ ਬਣਿਆ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ (ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੈਮੂਅਲ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਦੇ ‘ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇੜ’ ਵਾਲੇ ਥੀਸਿਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸਲਾਮ-ਫੋਬੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ! ਉਂਜ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਠਾਏ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ-ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿੱਖਰਵਾਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਖੱਟਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਵੇਚਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਘਾਤਕ/ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ? (... ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ)। ‘ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਟੇਟ ਕਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਰ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਬਲ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਗਊ ਮਾਸ ਜਾਂ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੌਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸਲਵਾਦ, ਵਿਦਰੋਹ/ਬਗ਼ਾਵਤ, ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜ) ਆਦਿ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਈਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ’ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ’ (ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜੋ ਢੀਠਤਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਫੜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ‘ਸਕੂਲ ਔਫ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਅਸਥੈਟਿਕਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ‘ਵਾਇਰ’ ਲਈ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦਾ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਨੜ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਸਵੰਨਾ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਜਦ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਏ
ਸੁਆਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਏ
ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਦ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਏ
ਮੈਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ?

*****

(1171)