“ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ...”
(28 ਅਪਰੈਲ 2026)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਵੱਸ, ਲਾਚਾਰ, ਗਰੀਬ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਹਾਈ ਕਲਾਸਾਂ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ, 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਵਿਤਕਰਾ, ਈਰਖਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਲੀਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
