“ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ...”
(4 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨ ਹੋ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਅਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਡਾਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90% ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਉੰਨੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਰ ਬਜਟ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 125 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਸਤਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ “ਕੰਮ ਮਿਣਤੀ” ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਡਿਜਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਅਨੁਛੇਦ 19 (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ), ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ?

ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਨਾਓ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ? ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਿਤਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਨਾਓ ਦੀ ਪੀੜਿਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਰੇਪ ਫਿਰ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)