“ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ...”
(4 ਅਗਸਤ 2025)
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਉਧ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਬੋਲਬਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ, ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਟੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਬਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਲੱਤ/ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਇੱਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੰਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਦੋਂ ਸੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਨੇੜੇ ਬਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮਗਲਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੱਸ ਦਸ ਦਾ ਨੋਟ, ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਮਾੜੇ-ਧੀੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਲਰ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (