“ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ...”
(31 ਜੁਲਾਈ 2025)
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਬਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ, ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਹਿਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਜ਼ੁਐਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ 2006-07 ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2024 ਤਕ 3 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 2026 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ 2007 ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਨਗਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਘਾਟਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 600 ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹਨ ਸਿਰਫ ਟਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1200 ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ, ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੋਰ, ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (