“ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...”
(10 ਜਨਵਰੀ 2017)

ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰਨੁਮਾ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਬਰ, ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੈਨਿਕ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਫ਼ਤਵੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ‘ਜਾਅਲੀ’ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਰਡੀਲੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਮਹਿਜ਼ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਚੁਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਜ਼ਾਘਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਜ਼ਾਘਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐੱਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਚਿੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗਾ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ‘ਕਲਿੱਕ ਬੇਟਰਜ਼’ ਭਾਵ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ‘ਚੋਗੇਬਾਜ਼’ ਲੱਖਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ – ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ – ਤਿੰਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ-ਸੱਚੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੁਲਕੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ‘ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ / ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ/ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ/ ਸੁਭਾਵਿਕ।’ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਪੰਡਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਬਲੌਗਰ ਡੈਰੇਨ ਰਾਊਜ਼ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਤੇ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਖ਼ਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹਨ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰਜੀਤ, ‘ਗਿਰਝਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ/ ਅਲੋਪ ਤੇ ਲੁਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ/ ਬਦਲ ਗਈ ਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ/ ਸੂਰਤ ਨੁਹਾਰ।’ ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ।

*****

(557)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)