“ਭਾਰਤ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ੀ, ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ...”
(28 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ੀ, ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਜਿਸਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੱਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਖਤਰਾ 1915 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1977 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੰਘ, (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਤਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂਨਾਈਟਡ), ਐੱਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ:

* ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

* ਭਾਵੇਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖ਼ਤਰਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

* ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

* ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ “ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼” ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ”

ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ), ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐੱਚਪੀ) ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ।

* 13 ਅਪਰੈਲ 2020, ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, *ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਕਿ ਫੈਲਾਇਆ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹਾਦ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਫੈਲ ਗਏ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ- ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ। ‘ਗੁਲਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਫ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬ ਲੰਚਿੰਗ (ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ) ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

“(ਨਿਊਯਾਰਕ 19 ਫਰਵਰੀ 2021)-ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”

'ਦ ਵਾਇਰ’ (28/ਦਸੰਬਰ/2021) ਲਈ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ 17-19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਸਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ “ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐੱਸਸੀਬੀਏ ਨੇ “ਦ ਵਾਇਰ” ਲਈ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹੇ। (ਦ ਵਾਇਰ 30 ਨਵੰਬਰ 2024)

ਡੇਕਨ ਹੈਰਾਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

“ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ 2022 ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ‘ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰ’ ਸਰਵੇਖਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ।

ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਪੂਜਾ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ-ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਸੀਸੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਤਿਥ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ “ਬੁਰਾਈਆਂ” ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕਈ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। (ਦ ਹਿੰਦੂ,-ਦਸੰਬਰ 08, 2024)

ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਹਲਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐੱਚਪੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ “ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ” ਹੈ।

ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ “ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ” ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਿਆਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।

*

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

(5567)

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)