“ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ...”
(25 ਦਸੰਬਰ 2024)
ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌ ਬਾਰਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਵਰ ਸਮੇਂ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਵਰ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਲ ਵਰਗ ਨੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ-ਬਦਰ (ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਦ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ (ਫ਼ਰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ) ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਫ਼ਰਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ ਐੱਲ ਆਰ ਐੱਸ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਪੀ ਐੱਲ ਆਰ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਾਹਕ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ (ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ) ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਲੁੱਟ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ-ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੂਪੀ ਕੋਹੜ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5560)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
