“ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ...”
(14 ਸਤੰਬਰ 2024)

“ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਜਾਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਪਰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2014-2024 ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 62,885 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61,361 ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 47,680 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 62.71 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 14.6% ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ’ (ਆਰਟੀਫਿਸਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ‘ਕੋਡਿੰਗ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 52.5% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 45 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 33%, ਜਾਂ 6,180 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 40% ਅਤੇ 31.6% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2014 ਤੋਂ 2024 ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਿਗ ਕੇ ਸਿਰਫ 33.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ‘ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿੱਪ’ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਭਗਵਾਂਕਰਨ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰ ਸ ਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਇਸ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਾਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ “ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ” ਜਾਂ “ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ” ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰ ਸ ਸ - ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ‘ਬਿਹਤਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ 61% ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ) ਹੁਣ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਬਿਆਜ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਖਰੀਦੀ’ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 2.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟ ਤੇ ਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 57,244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 16.8% ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 47,620 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 61% ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਸੌਗਾਤ’ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 3% ਸਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਘਟਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। “ਪੜੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤਭੀ ਤੋਂ ਬੜੇਗਾ ਇੰਡੀਆ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਰੇਕ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੋ ਘੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਫੰਡ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 80 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਂਲ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*    *    *    *    *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5293)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.