“ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਮਗਰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ...”
(20 ਜੁਲਾਈ 2024)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਅਕਸਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਤਕਨੀਕੀ-ਜਥੇਬੰਦਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਦਿ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ।
ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਮਗਰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਾਮਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਸ਼ਹੂਰੀ) ਐਕਟ, 1954’, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ-ਯੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬੱਸ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ। 21 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵੇਖੋ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ (ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ) ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 1:800 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 1:1000 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲੀਨਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57.3% ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 80% ਨੀਮ ਹਕੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 31% ਤਾਂ ਸਿਰਫ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਝੋਲ਼ਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਝੋਲ਼ਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਰਲ਼ਕੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ “ਗਰੰਟੀਆਂ” ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਈ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਕ ਪਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲਿਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕੁਲੀਨ, ਸੱਭਿਅਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ (ਸ਼ੂਗਰ), ਗੰਠੀਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ “ਪੱਕੇ” ਇਲਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਵਾ ਸਨਅਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ‘ਯੂਐੱਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮਿਸਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰਲ਼ਵਾਂ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਮਰਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5147)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.