“ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ...”
(11 ਅਗਸਤ 2024)
ਬੱਜਟ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਮਨਸ਼ਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਭ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਗਠਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਕੀਮ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੱਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ 58,900 ਅਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਕਾਰਨ 27 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬੱਜਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟ ‘ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ ਬਜਟ’ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ (ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 1,72,760 ਕਰੋੜ ਸੀ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 1,40,429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 1,32,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 30.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 29.6 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 6.5 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨੌਮੀਨਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ 10.5 ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਦਰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.5 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੋ ਸਾਲ 2024-24 ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fisca। Deficit) ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵਜੋਂ (Financia। Conso।idation) ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚੇ 5.94 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ 28,994 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਉੱਪਰ 7082 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 9.2 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ‘ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ’ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਫੌਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬੱਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਦਰ 1.4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 11 ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸੋ ਗਿਆਰਾਂ (11,11,111) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪੂੰਜੀਵਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਬੱਜਟ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 7 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5205)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: