“ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ...”
(24 ਜੁਲਾਈ 2024)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਨ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਵਰੋਸਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸਭ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਾ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕਾਰਨ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਂਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਸਰ:
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80, 880 ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1, 69, 410 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 2, 26, 095 ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16.7% ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਆਮ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15, ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਅਫਸਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ 15-40% ਤਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਏ, ਬੀਐੱਸਸੀ, ਐੱਮਏ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ, ਬੀਐੱਡ, ਬੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਤੱਤ-ਸਾਰ:
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੌਲਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ (ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਉਪਾਰੀਆ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਥੁੜੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਅੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਅੰਨ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ, ਤੰਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਰੋ-ਮਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਤਕ ਕੋਈ ਪੰਝੀ ਕਾਲ ਪਏ। ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ, ਜੋ 1881 ਵਿੱਚ 27 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 1899 ਵਿੱਚ 18 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ 1908 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੁਟਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਚੰਡ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਕਦ ਉਗਰਾਹੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” ਹਿੰਦੂ (ਹਿੰਦੀ) ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਬਖਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤਵਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਟੱਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਮ ਗੁਲਾਮ (ਕੰਮੀ) ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਧੂਹ ਪੈ ਗਈ, ਜੋ ਢੋਹ ਕੇ ਵਲੈਤ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਦੇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਵਲ 1850 ਤੋਂ 1900 ਤਕ ਦੇ ਪਏ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ:
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1850 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਝੀਆਂ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਰ ਮਰਦ ਜੀਅ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰੋਲ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਂਝੇ ਥਾਉਂ ਮਾਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਕਦ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਕੇ ਮਾਲੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ (ਕੰਮੀ) ਦਸਤਕਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤੋਹਫ਼ੇ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਨਕਦ ਮਾਮਲਾ) ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। … ਲੋੜ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਰਵਾਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।” 1
ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਤੇ ਥੁੜੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਚੁਕਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਅਟੁਟ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਨਕਦ ਤਾਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ” ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਵੇਚਣ) ਬੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਵਾਜ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 1887 ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੋਂ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।”
ਸੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ 1901 ਤਕ 4 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਟਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਝਬਦੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੁੜੋਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਬਰਮਾ, ਮਲਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਦਰਬਾਨ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸਭ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ, ਬੀਐੱਡ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 718 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੋਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤਕ ਨੌਂ ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਧਰ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5-6 ਸਾਲ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੀ ਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ?
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਾਜਮਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਇਕਸਾਰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਕਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5157)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.