“ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ...”
(30 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 245.

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੱਟੜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਣ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਬਟਵਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਓਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਡਾ. ਦਾਭੋਲਕਰ, ਪ੍ਰੋ. ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਨ 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਜੰਗਲੀ ਤਾਂਡਵ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮਿਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸੁਕਰਾਤ, ਬਰੂਨੋ, ਗੈਲੀਲੀਓ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਓਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜੰਗਲੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ, ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ, ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ-ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਗਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬਕਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਆਏ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ (ਐੱਚ) ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖੁਣੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੈਤਿਕ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295 ਏ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5095)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.