“ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ...”
(19 ਫਰਵਰੀ 2022)

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਦਲਬਦਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ, ਰੇਤਾ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਡਰੱਗਜ਼-ਕੇਬਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਏ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁਕਤ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਆਈ ਟੀ ਹੱਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਡਰੱਗਜ਼, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਭੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਜਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਆਗੂਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਅਤੇ ਐੱਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਐੱਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਫੀਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ, ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀਆ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ/ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2020 ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿਚਲਾ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਲੋਕਪਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸੰਘੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਜਨਸੰਘੀ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਆਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ’ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਲਣ, 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਵਰਗੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ-ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਕਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਿਲ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)