“ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ...”
(16 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 325.

ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖੋਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਕੇ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 1 ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਲੰਧਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 1 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ। 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 34 ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, 6 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ।

20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 5 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ 1 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 42 ਫਿਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 23 ਫੀਸਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 18.4 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.6 ਫੀਸਦੀ, ਬੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 3 ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 1 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ। 1 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, 3 ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 2 ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 37 ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, 33 ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 23 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, 09 ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 15 ’ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਰਫ 28.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ 92 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 32 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 42.01 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 26.02 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, 3 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 2 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, 4 ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 9 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 34 ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਭਾਵ 82.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 26.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 73.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 26 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜੋਕਿ ਵਜੀਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਾਰ ਏ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਆਯੋਗ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐੱਸ ਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਅਲੀ ਐੱਸ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਆਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5055)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)