“ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ...”
(1 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 140.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਣ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਟ੍ਰਸਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਟ੍ਰਸਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬੇਸ਼ਕ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਨਾਉਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਧਰਮ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਉੁੱਪ-ਜਾਤੀਆਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 84.1% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 0.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 0.46 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 0.43 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਅਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 79.80% ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, 14.23% ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, 2.30% ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, 1.72% ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, 0.70% ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 0.37% ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 0.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 27 ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 96 ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 06 ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰਵੱਈਏ ਵਜੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 108 ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸਿਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 8 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 294 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, 95 ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 7 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਮਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਖਾਨੀ/ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ, ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

*  *  *  *  *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4853)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)