“ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ...”
(13 ਅਕਤੂਬਰ 2023)
ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਹਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਘਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। “ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਕਰੀਬਨ 61%ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕੰਨਸੈਪਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2007-08 ਦੇ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ .ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੌਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ/ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2013 ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਰਲ ਜਾਣਗੇ।” ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ” ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਆਦਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਰਾਜ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜਿਜ਼, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ/ਚੁੰਗੀ ਆਦਿ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਕੱਚਾ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਆਦਿ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਬਣਿਆ।
ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਤਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਗਏ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਟ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਦੂਸਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਉਟੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੈਟ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ/ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਵੈਟ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 25%ਤੋਂ 35% ਤਕ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 4% ਸੀ। ਪੈਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 17-18% ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ 60% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 28% ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਗਵਾਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਭਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਿਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੌ ਸੌ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਕਰੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਨ 1961 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਮਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਵੇਚੀ-ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਡੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਟਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ-ਬੰਦੀ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਰੋਕ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਵੈਟ ਟੈਕਸ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ, ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (50 ਡਿਗਰੀ) ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ 23-24 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ 209 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (75 ਡਿਗਰੀ) ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ 42-43 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ 405 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਪਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਅਧੀਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28% ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਣਾਉਟੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਬੜ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਸਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਣਾਉਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4288)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (