“ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ...”
(11 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ, ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਨਸ਼ੇ, ਪੈਸੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਧਰਮਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਭੜਕਾਊ ਵੋਟਤੰਤਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖਰਚਾ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਡਰਾਉਣੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਡਰੇ ਵਿਕੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ, ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ?

ਤਾਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉਡ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ 58 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਨਾਦੇੜ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ।

ਇੱਕ ਝੂਠ-ਮੂਠ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ, ਸਪੀਕਰ, ਜੱਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਫਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ‘ਸੇਬੀ’, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।

ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?

ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਅਬਾਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ-ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ!

ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਧੜੇ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਵਾਰਥੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 85 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਕਾਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼/ਦੁਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ‘ਅਗਨੀ ਵੀਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਵਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਣਾਉ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਦੀ ਗਹਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਠੇਕਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਉਤਸਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼, ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰਕਾਉਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਭ ਪੈਸੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਚਲਨ ਦੇ ਚਲਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ) ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਦਾਨਾ, ਸਹਿਜ, ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਬੇਮੌਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਮਲ ਵੀ ਘੋਟਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਫੁਰਤੀਲੀ, ਲਚਕਦਾਰ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਮਰੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬੂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲੀਡਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਚਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ।

ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੇਣ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਫੌਜ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਖਨਨ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਠੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300-500 ਦਾ ਜਥਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ। ਇੰਜ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਲ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ, ਏਕਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਅ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)