“ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ...”
(26 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 295.

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਯੋਜਨਾ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੁਹ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਚੋਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ 6 ਮਾਰਚ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ/ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਲੀ-ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੌਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ 6986.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 1397 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਜਦਕਿ 1334 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਸਰੇ, 1322 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਡੀ ਨੂੰ 944.5 ਕਰੋੜ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ 656.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 442.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੰਡ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾਂ 1368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼’ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ‘ਲਾਟਰੀ ਕਿੰਗ’ ਸਾਂਟਿਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਈਡੀ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰੀ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਨਾ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾਧਨ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਫੰਡ’ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਬੀਆਈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

*  *  *  *  *