“ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ-ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਹਿਕਣ ਦੇਣਾ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ...”
(6 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 305.
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਰੀਤਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ’ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੁਮੈਨ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ, ਹਿਮਾ ਦਾਸ, ਸਾਨੀਆ ਨੇਹਵਾਲ, ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮੈਰੀ ਕਾਮ, ਸਰਲਾ ਠਕਰਾਲ, ਪੀ.ਟੀ.ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟਸ’ ਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ‘ਇਸਰੋ’ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪੀੜਨਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਚੌਥਾ ਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ 56.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2021 ਤਕ 64.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਹਨ। 2021 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ-ਬੀਤੀ ਦੱਸਣੀ ਪਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਆਈ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤੇ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਸਧਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਚੁੱਕ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਦੱਬੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 31.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਜਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ (19.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ), ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ (18.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਆਦਿ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪੁਰਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ, ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਵਰਗਾ ਰੁਝਾਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ 1991 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ (49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ 2016 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 50 ਲੱਖ ਬਾਲ-ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਬਾਲ-ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਕਈ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ - ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ’ ਸਕੀਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ’ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਰੂਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਮਰਦ ਪਿੱਛੇ 895 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ 940 ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 876:1000 ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ’ ਵਰਗਾ ਹੰਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦਹੇਜ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪਸਰੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਵੱਸ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਛੋਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗਈਆਂ ਕਿੱਧਰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਲਗਭਗ 62,099 ਕੁੜੀਆਂ 2022 ਤਕ ਦੀ NCRB ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟਾ 59,544 ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ‘ਰੈੱਡ-ਲਾਈਟ’ ਏਰੀਏ ਵਰਗੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੰਗ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦੇਵਦਾਸੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ-ਅਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਖਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ PEPS। CO ਦੀ ਚੀਫ ਇੰਦਰਾ ਸੂਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤਕ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਨਿਰਭੈਆ ਕੇਸ’ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਭ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਖਾ ਯਾਦਵ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਹਰੀ-ਤੀਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ-ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਹਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4782)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (