“ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ,ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ...”
(28 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 535.
ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 2028 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਤਰਾ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ 9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ 9.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 2004 ਤੋਂ 2013-14 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਤਕ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਾਲ 2028 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ 2030 ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਅਰਕੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕ ਪੜਾਅ (Mature Stage) ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ 7, 8 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਟੀਚਾ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਾਲ 2028 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2024 ਤਕ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 0.70 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਕੇ 1.34 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਕੇ 2.039 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 8 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2022 ਵਿੱਚ 4.08 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 3.385 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2028 ਵਿੱਚ 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2028 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2047 ਤਕ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1987 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਮਾਨ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 18.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ 19.56 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 5.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਦਾਅਵੇ ਦਿਖਾਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਾਮੀਨਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਡਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2612 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 143 ਵਾਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ 17 ਗੁਣਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ 21 ਗੁਣਾ, ਚੀਨ ਦੀ 5.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 33ਵਾਂ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 3800 ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਅਮੀਰ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 107ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਾਸਾਉਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਕਰੀ ਖੁਸਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਤਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਵਸਰ ਦਾ ਲਾਭ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਮਾਜੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਿਕ ਅੰਕ (49) ਰਾਹੀਂ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ .633 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 132ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਿਛਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਕ .925 ਅਤੇ .942 ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਉੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕ, ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4676)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (