“ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ...”
(7 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 70 ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ 1948 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕੱਢਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਮ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਸੂਬੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੁਲ, ਸਪਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਪਰ 1966 ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਅੰਗੇਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿੱਤਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਦੂਜਾ ਲੁਕਵਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਹੁਲ ਸਪਿੱਤੀ, ਕੁੱਲੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।
1966 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 1969 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪਰ 1970 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ।
1971-72 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪਰਾਂ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀਨ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਪਰ ਆਖਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ।
1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਬਹੋਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਠੋਸ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 13 ਪਰਸੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗੇਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਦ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਜਾਂ ਦਲੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨਰੀ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼, ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿੱਪ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਹੋਰ ਤੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਡਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1951 ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਤਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਸਭ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4457)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (