“ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ...”
(13 ਸਤੰਬਰ 2023)
21 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 19 ਅਗਸਤ 1988 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ 1935 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕਲ ਰੂਜ਼ਵੇਲਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ’ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਝੇਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ਼ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹਨ! ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਿਹਤ, ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਬਣਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ! ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਖਰੀ ਹੈ! ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 60 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਹੱਦ 65-67 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73.3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ! ਤਕਰੀਬਨ 104 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹਨ ਭਾਵ ਆਪ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ! ਇਹਨਾਂ ਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 41.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ! ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪੁਰ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 173 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ-ਘਰਾਂ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਡ ਏਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਂਠਾ ਰਹਿ ਰਹੇ 60-79 ਤਕ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ! ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ! ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ! ਬੈਂਕ ਬਿਆਜ ਦਰ ਨਿਗੂਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ (ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਸੀ-ਨ :193 ਆਫ 2016) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ – ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ! ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ “ਮੇਨਟੈਂਸ ਐਂਡ ਵੇਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007” ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟ 2007 ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਕੋਲ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਸ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ - 14567 ਯਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਸਕਣ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4220)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (