“ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਫਸਲ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ...”
(7 ਜੁਲਾਈ 2023)

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਸਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਾਰਕਿਟ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਅ ਦਿਵਾਊ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ 2030 ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਥੁੜ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। 31 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧ ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 2500 ਤੋਂ 2600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਪਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਰੋਂ 4200 ਰੁਪਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ 4000 ਤੋਂ 4800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਮੱਕੀ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ 6800 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ? ਇਸਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ (ਦਰਾਮਦ) ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁਡਸ ਐਕਟ 1930 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਗੁਡ (ਚੀਜ਼) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਗੁਡ (ਚੀਜ਼) ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਡ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ।

ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਈਏ ਕਿ ਸੋਸ (Sauce) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਟਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਫਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲੁਭਾਵਣੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ।

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮੌਕਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2-3 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ 11-12 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ ਸੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ।

ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੈ. ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਫਸਲ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4074)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)