“ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ...”
(27 ਜੂਨ 2023)

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰੇ ਵਿਕਸਤ ਸਨਅਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਾਫ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਪੱਛੜੇਪਣ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸੈਸ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਆਦਿ ਵਧਾ-ਵਧਾ ਕੇ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਸਿੱਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਭੁੱਖ-ਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅੰਬਾਰ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸਵਾ 2 ਗੁਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਕਰੀਬ 4.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਧੜੰਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ’ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਦਾਰ, ਜੋਕਾਂ ਵੱਜੋਂ ਚੰਬੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੂਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਭ ਨਿਸਫਲ, ਅਤਿ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗੀ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ?

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, 6 ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਟ੍ਰੇਨ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਨ 2023 ਤੱਕ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਅਜੇ ਕਿੱਧਰੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 2021-22 ਵਿਚ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂਸਨ, ਉਥੇ ਸੰਨ 2022-23 ਵਿਚ 2.72 ਕਰੋੜ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾੜ੍ਹੂਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 142 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਰੁਲ਼ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਧਾ 4.3 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਹੱਡ ਚੀਰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਪਜ ਸਬੰਧੀ 17.2 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ 112 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੋ ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ 20.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਸੰਨ 2022-23 ਵਿਚ 130.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1951 ਵਿਚ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਸੰਨ ਅੱਜ 207 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।”

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੰਦਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਰੇਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਖੇਲ ਰੋਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਭਾਵ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਡੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਯਾਤ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ, ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਉਤਪਾਦਕ, ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ। ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਭਾਵ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ 10 ਲੱਖ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ 153 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੋਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੇਅਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਬਾਸ ਮੇਡ ਇਨ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ੇਅਰ 0.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਕਬਾੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਘਰੋਗੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰਨ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ 90.7 ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁੰਨਰਮੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ 106 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅੰਦਰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਕਤ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ, ਕਿੱਤਾਕਾਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 6-10 ਹਜ਼ਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਗੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ, ਸਾਇੰਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਲੱਸ-ਟੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਜ਼ੁਰਮ, ਠੱਗੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1967 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫਤ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਐਕਟਰ ਰਾਮਾ ਚੰਦਰ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਮ ਨੇ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ‘ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਐਨ.ਟੀ.ਰਾਮਾ ਰਾਉ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ।

ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਫਤਖੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਕੀ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ (15 ਲੱਖ ਹਰ ਘਰ, 2 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਆਦਿ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਹੁੰਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵ ਸਾਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਟ ‘ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ’, ‘ਰਾਹੁਲ-ਰਾਹੁਲ’, ‘ਮਮਤਾ-ਮਮਤਾ’, ‘ਕੇਜਰੀ-ਕੇਜਰੀ’ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4054)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)