“ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ...”
(2 ਫਰਵਰੀ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮਾਨ: 134.
19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅ੍ਰੰਮਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆਂ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 58 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 6 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ 2 ਸਾਲਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਰ-ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੋਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 15 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੀ ਕਸਬਾ ਲੌਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੜਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇ-ਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਕਾਰਨ 8-9 ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਦ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਰਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਵਿਗੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਸਿਰਫ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ “ਅ੍ਰਮਿਤਸਰ ਰੇਲ-ਪਟੜੀ ਹਾਦਸਾ” ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੇਖੌਫ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਨ-ਵੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਸੜਕ ਰੁਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਫਰ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ “ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ” ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਟ ਗੱਡਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ/ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੰਹਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ/ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਰਾਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਲਮਕਦੇ ਕੁੰਡੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਲਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਸ਼ੂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਟੰਗੀਆਂ ਕਹੀਆਂ/ਕਸੀਏ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਤੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ” ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ-ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ, ਮੇਅਰ ਕੇਵਲ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3772)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: