“ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀਮਾ ...”
(15 ਫਰਵਰੀ 2022)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮਾਨ: 231.

ਬੇਸ਼ਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ’, ‘ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’, ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ-ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਜੁਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਖੇਤ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਤਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਲੋਕ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈੱਡਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਘੋਰ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ-ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਨ ਬਲਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਬਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਗੋਲਡਨ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ, ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਕੁੰਭ ਮੇਲਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਗੰਗਾ ਵਿਚਲੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 84 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।

ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦਾ ਬਚ ਕੇ ਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਫਾਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗ਼ੈਰ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਈ. ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.ਜਾਂ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਡਰਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, 4 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਉਨਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਦਿੱਕੀ ਕੱਪਣ, ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਕਾਫੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਬੀ ਆਰ ਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2013 ਦੇ ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਮੇਤ 77 ਭਾਜਪਾਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਾਰ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ 120-ਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਗਊ ਮਾਸ ਜਾਂ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ, ਰੇਤਾ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਨਸ਼ਾ-ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਉਪਰੋਕਤ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੇਠ 17-19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ (ਉਤਰਾਖੰਡ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧਾਂ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਸਵਾਮੀ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਂ ਨੰਦ ਗਿਰੀ, ਸਾਧਵੀ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਬੋਧਾ ਨੰਦ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛਿਹੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਏਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਚਰਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੱਦਾ ਦੇਣ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਗਰਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮੌਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵੜ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਚਾਉਣ, ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਠੂਰ (ਕਾਨਪੁਰ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭਿਜੀਤ ਸਾਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖੂਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਾਂਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੇਤਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਹਾਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬਾਹੂਬਲ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰਾਵੇ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਯੂ ਪੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ, ਹਵਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ-ਆਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਿਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3364)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)