“ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ...”
(12 ਨਵੰਬਰ 2021)
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਉਗੁਟਰੇਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 2030 ਤਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਥੁਸੀਅਨ ਥਿਉਰੀ (1) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਚਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐੱਫ) ਅਤੇ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ.) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲਗੇਟਸ ਤੇ ਮੈਲੰਡਾਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਪੁਟ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ) ਅਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਆਪਣੀ 2020 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਕੇਂਦਰਤ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।(1)
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਸਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਖੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀ, ਹਾਲੇ ਤਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐੱਫ. ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਵੀ.ਏ. ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਵੀ.ਏ. ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 17 ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।(1)
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਵੀ.ਏ. (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕਲਾਜ਼ ਸ਼ੀਵਾਬ ਦੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐੱਫ਼) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਸੈਟਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 41 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ 2.9 ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। [1] (ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਨੇਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡਾਨੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 26ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।)
ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅਗਾਮੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਡਾ 2030 ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 2021 ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਹ 24 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। [2]
ਇਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ’ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐਗਰੀਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਚੇਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 13 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਗਰਦਾਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1906 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਾਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਗੀਤ ਹਰ ਥਾਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 650 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ’ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3141)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: